Anil Ambani समूह पर ईडी की सख्ती, कई कंपनियों की संपत्तियां कुर्क की गईं

Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग और शोधन के मामले में रिलायंस अनिल अंबानी समूह की संस्थाओं से जुड़ी लगभग 3,084 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।

कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) स्थित पाली हिल स्थित आवास, नई दिल्ली स्थित रिलायंस सेंटर की संपत्ति और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरम सहित) और पूर्वी गोदावरी में स्थित कई संपत्तियां शामिल हैं।

इन संपत्तियों में कार्यालय परिसर, आवासीय इकाइयां और भूखंड शामिल हैं। चारों आदेशों में कुर्क की गई कुल संपत्ति लगभग 3,084 करोड़ रुपये है।

ये आदेश 31 अक्टूबर, 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए थे।

यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और शोधन से संबंधित है।

2017-2019 के दौरान, यस बैंक ने आरएचएफएल के उपकरणों में 2,965 करोड़ रुपये और आरसीएफएल के उपकरणों में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया।

दिसंबर 2019 तक ये निवेश गैर-निष्पादित निवेश में बदल गए, जिसमें आरएचएफएल के लिए 1,353.50 करोड़ रुपये और आरसीएफएल के लिए 1,984 करोड़ रुपये बकाया थे।

ईडी की एक जाँच में पाया गया कि सेबी के म्यूचुअल फंड हितों के टकराव ढाँचे के कारण, पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश कानूनी रूप से संभव नहीं था।

इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए, आम जनता द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया धन अप्रत्यक्ष रूप से यस बैंक के माध्यम से पहुँचा, जो अंततः अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के पास पहुँचा।

जाँच ​​से यह भी पता चलता है कि यस बैंक द्वारा आरएचएफएल और आरसीएफएल को दिए गए ऋणों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से धन पहुँचाया गया, जबकि आरएचएफएल और आरसीएफएल ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी संस्थाओं को ऋण दिए।

इस बीच, ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और संबंधित कंपनियों के ऋण धोखाधड़ी घोटाले की जाँच भी तेज कर दी है।

ईडी ने पाया है कि इन कंपनियों ने 13,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि सदाबहार ऋणों में, 12,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि संबंधित पक्षों को हस्तांतरित की और 1,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि एफडी/एमएफ आदि में निवेश की, जिसे समूह की संस्थाओं में पुनर्निर्देशित करने के लिए काफी हद तक भुनाया गया।

ईडी ने संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरित करने के उद्देश्य से बिल डिस्काउंटिंग के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का भी पता लगाया है।

पिछले हफ़्ते, खोजी समाचार पोर्टल कोबरापोस्ट ने आरोप लगाया कि रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह 2006 से "28,874 करोड़ रुपये से अधिक की एक बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी" में बिना किसी दंड के शामिल रहा है। कोबरापोस्ट की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इस धोखाधड़ी में एडीए समूह की सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बैंक ऋण, आईपीओ और बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि की हेराफेरी शामिल है।

रिलायंस समूह ने कोबरापोस्ट की रिपोर्ट को “दुर्भावनापूर्ण, निराधार और प्रेरित अभियान” बताकर खारिज कर दिया, जिसे समूह के कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर समाचार मंच द्वारा संचालित किया जा रहा है।